ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1000 ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਆਧਾਰ-ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ

Maavan Dhiyan Satkar Yojana: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁਕਤਸਰ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 13 Apr 2026 08:33:AM
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1000 ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਆਧਾਰ-ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ

Maavan Dhiyan Satkar Yojana: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁਕਤਸਰ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ: ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨਾਮ, ਬਟਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਆਦਮਪੁਰ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ₹1,000 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ’ (ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ‘ਮੋਬੀਲਾਈਜ਼ਰ’ ਅਤੇ ‘ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ’ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad