Robert Vadra ਅੱਜ ਫਿਰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼ : ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

Robert Vadra to appear before ED again ; ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਡਰਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।”

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 20 ਵਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ 15-15 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਵਾਡਰਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ..

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.7 ਏਕੜ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ।

ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

2012 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ

2018 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਡੀਐਲਐਫ ਅਤੇ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 120, 467, 468 ਅਤੇ 471 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 423 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ।

ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ, ਡੀਐਲਐਫ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ED ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ED ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਲਐਫ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ

ਈਡੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਫ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ 350 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।