ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ, NDMC ਵੱਲੋਂ 22.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ
Latest : New Delhi Municipal Council (ਐਨਡੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 22.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 14.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਲਈ ਅਤੇ 7.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 289(1) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ’ਚ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 60 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਮਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ’ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ’ਚ ਹੋਏ ਸਨ।
