ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2–3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਅਤੇ ਈਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਣਗੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਪੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਮੇਲ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ—ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਸਦੀਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੰਡ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ-ਅਧਾਰਤ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
