ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਜ
Latest Update: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ:
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ (ਵਾਧੂ ਲਾਈਟਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਲੈਂਸਰ, ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਟਾਂ, ਘੱਟ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟਾਇਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਡੀਵਰਕ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਸੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
‘ਪੀਟਰ ਰੇਹਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਘੜਕਾ’ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ:
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੀਟਰ ਰੇਹਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਘੜਕਾ’ ਵਜੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
