ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਚਲਿਆ ‘ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ’
Amritsar Illegal Colonies Action; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੱਖ ਝਿਟਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਨਾਇਤ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ), 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ; ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।
ਆਈਆਈਐਮ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਆਈਆਈਐਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਰੱਖ ਝਿਟਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਅਪੀਲ
ADA ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
