ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

Punjab mandi strike; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 132 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ 122 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ 4.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ 50.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੱਖੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖੁਦ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ 59.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1897 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 266 ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30,973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।