ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼
Latest News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2017 ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
