ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ₹200 ਕਰੋੜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
Entertainment News: ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (22 ਸਤੰਬਰ, 2025), ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਲੀਨਾ ਪੌਲੋਸ, ‘ਤੇ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
