Supreme Court grants maintenance ;- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ।
