ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਇਸਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
