ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

‘ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ’ (Terminal Illness) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

NALSA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ; ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਲਾਜ/ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ (Terminal Illness) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ:

• ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ” (Terminal Illness) ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।
• ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।

NALSA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ:

• ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ: NALSA ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ (Overcrowding) ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ:

• ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ (Capacity-building) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
• ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ: ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
• 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ‘ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ’ (Compliance Affidavit) ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।