ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਕਾਰਨ ਮਚੀ ਭਗਦੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
