“ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ…”: CJP ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ; ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬਰਬਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ” – CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ
ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।”
ਜਦੋਂ ਯਾਚਿਕਾਫ਼ਰਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ CJI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ (ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ) ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
