Supreme Court ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ, ਦਰਗਾਹ, ਮਦਰੱਸਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
