SYL ਵਿਵਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ

Punjab News: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।”

ਜਦੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।”

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ”

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।” ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ…

ਐਸਵਾਈਐਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ।” ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਗੁਆਵੇ।” ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?” ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, “ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ।” ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣ-ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ

2004 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।