Donald Trump ਦੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਰਮਿਆਨ Reserve Bank of India ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, EMI ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ
RBI repo rate: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ EMIs ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਣਗੇ।
2025 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 125 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਤ ਕਮੀ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ 5.25% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਹੇਗਾ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ EMIs ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ EMIs ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
