ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ, ਓਨੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

New fuel norms in india; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਸਤ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (CAFE) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ET ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਹੁਣ ਤੱਕ CAFE ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ SUV ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (BEE) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

CAFE ਨਿਯਮ

CAFE II ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 113.1 ਗ੍ਰਾਮ CO2 ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ CAFE III ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। BEE ਨੇ WLTP ਟੈਸਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 91.7g/km ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ MIDC ਚੱਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 92.9g/km ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ CAFE III ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

SUV ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, SUV ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, SUV ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 55% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ SUV ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ CO2 ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।