ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
TET issue Punjab 2025; ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ / ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ (ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ 01.09.2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 01.09.2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈੱਟ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
