ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 31 Dec 2025 19:20:PM
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਐਡਜਸਟਡ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ (ਏਜੀਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ₹87,695 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕ

ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-32 ਤੋਂ 2040-41 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਏ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਡਜਸਟਡ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ (ਏਜੀਆਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਮਦਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਜ, ਕਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ) ਵੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ AGR ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਰੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਬਰ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ AGR ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ। ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ, ਘਟਦੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 4G ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ AGR ਬਕਾਏ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad