ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 239A (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1 ਜੂਨ, 1984 ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਜੇ. ਅਲਫੋਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP), ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (NDA) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
