ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।

3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਂਊਟਬੈਟਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। 1947 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

15 ਜੁਲਾਈ, 1948 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜੀਂਦ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੈਪਸੂ ਭਾਵ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਸੰਖਿਆ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ 1956 ਈ. ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1952 ਈ. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

1949 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਨਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਏਐੱਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਟੋਰਮ ਅੋਵਰ ਦੀ ਸਤਲੁਜ’ ਅਨੁਸਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗੇ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 1948 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ (2 ਅਕਤੂਬਰ 1949) – ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1956)
ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ (1957)
ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਖੜੋਤ,
1958 ਈ. ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਐੱਸਆਰ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1961
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣਾ
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ (1964),
ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ 22 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
10 ਮਾਰਚ, 1966 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਤੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਜੇਸੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਂਊਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ 56 ਫੀਸਦੀ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਗਏ।

ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ।

ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧ ਗਈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਛੜ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਾਂਹ ਹੋ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ।