ਮਸੂਰੀ ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Latest News: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ […]
Khushi
By : Published: 09 Jan 2026 19:36:PM
ਮਸੂਰੀ ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Latest News: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ?

ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਨੀਤਾ ਨੇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਜਨਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਇੱਕ “ਡੈੱਡ ਐਂਡ” ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ – ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ – ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ, 2025 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਰੂਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad