ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗੂੰਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਈਟਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਵੈਧ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ, ਜੱਜ ਈਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਰਾਹੀਂ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ 175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 16.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਟੈਨੇਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਫਿਲਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਟਮੌਸ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ: ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ 15% ਟੈਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 10% ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹੁਣ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ?
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 301’ ਅਤੇ ‘ਧਾਰਾ 232’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
