ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ — ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ”
Latest News: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲੌਰਾ ਇੰਗ੍ਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਧੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਹੈ।”
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੰਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਕੰਪੈਕਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ 15% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
