ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਿਵਾਦ ਤਿੱਖਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
Rajasthan water royalty: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ SYL ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
“ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ; ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ 14 ਜਾਂ 15 ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਿਓ।”
ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਤੱਕ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।”
