ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖਿਆ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ
Chandigarh UT status change; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 239 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
