ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ

Human Rights helpline; ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ […]
Jaspreet Singh
By : Updated On: 01 Mar 2026 19:37:PM
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ

Human Rights helpline; ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਹਤਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15-15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98554-75547 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਤ੍ਕ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈਕੇ ਲਾਸ਼ ਸੋਂਪਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ਼ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ਼ ਦਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈਆ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad