ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ “ਕਾਰਜਕਾਰੀ” ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
