RBI Monetary Policy: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ EMI ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ? ਅੱਜ ਆਵੇਗਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
RBI Monetary Policy: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ RBI ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 12% ਵਾਧੇ ਅਤੇ 4.3% ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ-EU FTA ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, MPC ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 0.25%, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 0.25% ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 0.5%। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 0.25% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ?
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਲਤਾ, ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਆਨੰਦ ਰਾਠੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੁਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਮਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਦਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਸਟਮ ਤਰਲਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵੈੱਲਜ਼ ਫਾਰਗੋ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਰਲਤਾ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25% ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਕੁੱਲ 125 ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ OMO, VRR, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਤਰਲਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰੇਕਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਜਟ ਦੇ ਉਧਾਰ ਗਣਨਾਵਾਂ, ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
