ਦੇਸ਼ ‘ਚ Indian Administrative Service ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ, 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ—ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

Indian Administrative Service: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, Indian Administrative Service (IAS) ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 18.9% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟ Uttar Pradesh ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ […]
Khushi
By : Updated On: 18 Mar 2026 18:40:PM
ਦੇਸ਼ ‘ਚ Indian Administrative Service ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ, 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ—ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

Indian Administrative Service: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, Indian Administrative Service (IAS) ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 18.9% ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟ Uttar Pradesh ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 81 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Kerala ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

Rajya Sabha ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ Nagaland, Manipur, Tripura ਅਤੇ Sikkim ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਤੀ

  • ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ: 6,877
  • ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ: 5,577
  • ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ: 1,300

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ)

  • AGMUT: 25% ਘਾਟ
  • ਬਿਹਾਰ: 15.60%
  • ਗੁਜਰਾਤ: 18.53%
  • ਹਰਿਆਣਾ: 20%
  • ਝਾਰਖੰਡ: 20.98%
  • ਕੇਰਲ: 32%
  • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 17.47%
  • ਓਡੀਸ਼ਾ: 25.40%
  • ਰਾਜਸਥਾਨ: 19.28%
  • ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: 12.94%
  • ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: 19.84%

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Mission Karmayogi ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਨਤੀਜਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad