ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 79 ਵਪਾਰਕ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 79 ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਵਪਾਰਕ ਬੂਥਾਂ (Commercial Booths) ਦੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ (Leasehold) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (EMD) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ
- ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਯੋਗਤਾ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (PIO) ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ GeM ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (Partnership) ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (HUF) ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ EMD ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
| ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ / ਸ਼ਰਤਾਂ | ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ |
| ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | 15 ਜੁਲਾਈ 2026 (EMD ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ) |
| ਪੋਰਟਲ (Medium) | ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM) |
| ਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ | 33 ਸਾਲ (ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਣਯੋਗ) |
| ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ (25% ਰਾਸ਼ੀ) | ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (EMD ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇਗੀ) |
| ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ (75%) | ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ |
| ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. (TDS) ਨਿਯਮ | ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 194-IA ਤਹਿਤ 1% TDS ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ |
| ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ (Ground Rent) | ਪਹਿਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦਾ 2.5%, ਅਗਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3.75%, ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5% |
| ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ | ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 25%, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 50%, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 75% ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 100% ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ |