ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ; ਬੀਮਾਰੀ ‘ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਜ਼’ ਐਲਾਨੀ
‘ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897’ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ; ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਛੋਟੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਲੈਬਾਂ, NGO ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 70 ਮੌਤਾਂ; ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897’ (Epidemic Diseases Act, 1897) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ‘ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਜ਼’ (Notifiable Disease) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਧਾਰਾ-3 ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ PGI, AIIMS, ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ, ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ESI ਹਸਪਤਾਲ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ।
- ਆਯੂਸ਼ (AYUSH) ਹਸਪਤਾਲ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ (Pathology) ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ (Radiology) ਲੈਬਾਂ।
- ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs)।
- ਕੈਂਸਰ ਕਲੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਬੀਮਾ) ਕੰਪਨੀਆਂ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ‘ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ:
- ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਲੈਬਾਂ, ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਗੁਪਤ (100% Confidential): ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ (Privacy) ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਾਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ‘ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ICMR (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਰਨਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ:
- ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 43,196 ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ: ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 24,886 ਲੋਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 68 ਤੋਂ 70 ਮਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਬਠਿੰਡਾ (ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ।
- ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਜ਼ (ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (Pesticides) ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ (ਮੁਫ਼ਤ) ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ (ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ), ਐਮਸ (AIIMS) ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
