ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

• 5 ਅਗਸਤ: ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (OBC) ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
• 6 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ: ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• 17 ਅਗਸਤ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• 22 ਅਗਸਤ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
• 20 ਸਤੰਬਰ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• 23 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 15 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ: ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਚੋਣਾਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।