NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
Paper leak law; NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੰਕੇਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਆਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਡਰ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। તેમણે ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ।
