ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖ਼ਤਮ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ
Punjab Beadbi Law Controversy; ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ “ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵੋਚਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ-ਦ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਲੰਢੇ ਕੇ, ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਘੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
