ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਪਿਆ ਡਰਾਫਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ 6 ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
- ‘ਬੀੜ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
- ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
- ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ।
- ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
