ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਹਿੱਸਾ
Punjab News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਹਿੱਸਾ ਦਾਅਵਾ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਮਾਤਾ) ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ 26 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 11 ਦਸੰਬਰ 1995 ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭਰਾ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ 33.33 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1981 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 14 ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਰਾਜ ਮਹਿਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਘਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
