ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Punjab Debt Report; ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਟੇਟ ਫਾਇਨੈਂਸ: ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਜਟਸ 2025-26’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3.7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 10.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਪਰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,16,592 ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,58,196 ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 41,604 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 293(3) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।