ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ
Punjab Vidhan Sabha monsoon session: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਈ-20 (20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ) ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
