ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ 65% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
- ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
Punjab drugs report: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 40,830 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ OOAT (Opioid Agonist Assisted Treatment) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ 2022 ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
