ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, PGWP ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
Students protest in Canada: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਲਗਭਗ 500) ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PGWP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PGWP ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ (Judicial Review) ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਸਟੀਓਪੈਥਿਕ ਥੈਰੇਪੀ (CIOT) ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CIOT ਨੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ‘ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲ’ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਸਿਰਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ CIOT ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਫਰਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
