Journalism Of Hope
BREAKING NEWS
ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹੇ.......ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ.......ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ.........ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ.........ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ.....ਲਾਸ਼ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਈ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ....ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ....2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ....

ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

High Court questions Punjab government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ […]
Ranjit Singh
By : Updated On: 10 Aug 2026 13:29:PM
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

High Court questions Punjab government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟਿਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਫੰਡ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad

Punjab District News