ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਮੇਤ 3 ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Punjab irrigation scam: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ KBS ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
1,000 ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 1,000 ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 08 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ, ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ, ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
588 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 588 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੂਲ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮੁੱਖ ਅਤੇ 7 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਾਪ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, KBS ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚੀ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕ੍ਰਾਈਮ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
