Breaking: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
High Court stays rural development recruitment: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। PSRLM ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ Prima Facie ਕੁਝ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਰੋਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
