ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ, FIR ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ-1,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ

New Criminal Laws 2026; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIR

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,16,816 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 91,407 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 7,219 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ-1

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 7,219 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,629 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ 91.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਹਰਿਆਣਾ 89.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 2,16,816 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,94,787 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 91,407 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40,236 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ 44 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।