ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ
District collectors of six border states: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ ਨਿਬੇੜਾ
ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
