ਐਥੇਨੋਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ

Sugar prices did not increase due to ethanol: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਥੇਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਮੰਗ ਖੰਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਐਥੇਨੋਲ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਐਥੇਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਐਥੇਨੋਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਧੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

306 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 306 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਐਥੇਨੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ: ਸਰਕਾਰ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਥੇਨੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਐਥੇਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

E-20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਥੇਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ E-20 ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਥੇਨੋਲ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਥੇਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਂਧਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।