ਪੰਜਾਬ DGP ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ

Punjab Police DGP Controversy; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ DGP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ UPSC ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

UPSC ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPSC ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਤ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।