ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਬਤ, FIR ਦਰਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Banned pesticides seized:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਈਪ੍ਰੋਕੈਮ ਐਗਰੀ ਕੇਅਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ- ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ 71% ਐਸ.ਜੀ. ਦੇ 99 ਪੈਕੇਟ (ਹਰੇਕ 100 ਗ੍ਰਾਮ) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪੈਕੇਟ ਪੈਂਡੀਮੇਥਾਲਿਨ (1 ਲੀਟਰ), 10 ਪੈਕੇਟ ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ + ਸਾਈਪਰਮੇਥਰਿਨ (1 ਲੀਟਰ), 40 ਪੈਕੇਟ ਥਿਆਮੇਥੋਕਸਮ (250 ਗ੍ਰਾਮ), ਪੰਜ ਪੈਕੇਟ ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ (250 ਗ੍ਰਾਮ), 75 ਪੈਕੇਟ ਕਲੋਡੀਨਾਫੌਪ ਪ੍ਰੋਪਾਰਗਿਲ (160 ਗ੍ਰਾਮ), 23 ਪੈਕੇਟ ਐਟਰਾਜ਼ੀਨ (500 ਗ੍ਰਾਮ), ਪੰਜ ਪੈਕੇਟ ਮੈਟਾਲੈਕਸਿਲ + ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ (250 ਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ 10 ਪੈਕੇਟ ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ (1 ਲੀਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 1971 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਜ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਲਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰਾਂ/ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।